खाजगी वाहनांवर "पोलीस" "न्यायाधीश" असे बोर्ड लावण्यास प्रतिबंध करणारा नऊ वर्षातील तिसरा प्रशासनिक आदेश 2019 काढला आहे.
अशावेळी, आता जनतेने सजग होऊन अशा वाहनांचे फोटो काढून पेपर, फेसबुक ह्या माध्यमातून प्रसिद्ध करून महाराष्ट्र शासनाला ह्या बेमुर्वत न्यायाधीश, पोलीस अधिकारी, पोलीस कर्मचारी ह्याशिवाय अन्य शासकीय अधिकारी कर्मचारी ह्यांच्यात शासनाच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमांचे पालन करण्याची जरब निर्माण केली पाहिजे।
ही दुर्दैवाची बाब आहे की, कायद्याच्या आधारे जनतेला शिक्षा सूनवणारे न्यायाधीश स्वतःच शासकीय आदेशाची पायमल्ली करून खासगी गाड्यावर "न्यायाधीश" असे बोर्ड लावून प्रदर्शन करत फिरतात.
मग त्यांच्यामुळे कायद्याचे रक्षक म्हणवणारे पोलीस मागे का रहाणार. ते सुद्धा आपल्या खासगी चारचाकी, दुचाकी अशा सर्व वाहनावर(अगदी कुटुंबीय वापरत असणाऱ्या गद्यानाही) सर्रास "पोलीस" व पोलिसीचा लोगो असे सर्व मिरवत फिरतात.
सर्वांचे कारण एकच, खोटी प्रतिष्ठा, पदाचा/ खात्याचा गैरवापर, आपल्या वाहनांना कुटुंबियांना सगळीकडे निर्वेध, बिना पैशाने प्रवेश मिळावा.
खरतर शासनाने १ जून २०१० रोजी व नंतर १४ फेब्रुवारी २०११ रोजी फेर आदेश काढून ही बंदी कळवली. तरीही कायद्याचे पालक व रक्षक दोघेही हा आदेश पाळत नाही म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या महाप्रबंधकाना तिसरा आदेश आठ वर्षाने काढायची उपरती झाली.
पण खरी गोम अशी आहे की ह्या नियम भंगाबद्दल कर्मचारी सेवा नियमानुसार नियम भंगाबाबत कारवाई करायची ठरवल्यास वेतवाढ रोखणे, पदावनती करणे व मुख्य म्हणजे एवढ्या जबाबदार पोलीस अधिकारी व न्यायाधीशविरुद्ध सेवा नियम व शासकीय कायदे मोडले म्हणून कठोरात कठोर शिक्षा म्हणून नोकरीतून बडतर्फही करणे आवश्यक आहे. तरच प्रशासनिक नियम पाळणे आवश्यकच आहे, ही जरब सर्वच शासकीय कर्मचारी, अधिकारी ह्यांना बसेल.
अन्यथा ह्या आदेशालाही केराची टोपलीत दाखवली जाईल.
म्हणूनच आता जनतेने सजग होऊन अशा वाहनांचे फोटो काढून पेपर, फेसबुक ह्या माध्यमातून प्रसिद्ध करून शासकीय अधिकारी कर्मचारी ह्यांच्यात जरब निर्माण केली पाहिजे।
अशावेळी, आता जनतेने सजग होऊन अशा वाहनांचे फोटो काढून पेपर, फेसबुक ह्या माध्यमातून प्रसिद्ध करून महाराष्ट्र शासनाला ह्या बेमुर्वत न्यायाधीश, पोलीस अधिकारी, पोलीस कर्मचारी ह्याशिवाय अन्य शासकीय अधिकारी कर्मचारी ह्यांच्यात शासनाच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमांचे पालन करण्याची जरब निर्माण केली पाहिजे।
ही दुर्दैवाची बाब आहे की, कायद्याच्या आधारे जनतेला शिक्षा सूनवणारे न्यायाधीश स्वतःच शासकीय आदेशाची पायमल्ली करून खासगी गाड्यावर "न्यायाधीश" असे बोर्ड लावून प्रदर्शन करत फिरतात.
मग त्यांच्यामुळे कायद्याचे रक्षक म्हणवणारे पोलीस मागे का रहाणार. ते सुद्धा आपल्या खासगी चारचाकी, दुचाकी अशा सर्व वाहनावर(अगदी कुटुंबीय वापरत असणाऱ्या गद्यानाही) सर्रास "पोलीस" व पोलिसीचा लोगो असे सर्व मिरवत फिरतात.
सर्वांचे कारण एकच, खोटी प्रतिष्ठा, पदाचा/ खात्याचा गैरवापर, आपल्या वाहनांना कुटुंबियांना सगळीकडे निर्वेध, बिना पैशाने प्रवेश मिळावा.
खरतर शासनाने १ जून २०१० रोजी व नंतर १४ फेब्रुवारी २०११ रोजी फेर आदेश काढून ही बंदी कळवली. तरीही कायद्याचे पालक व रक्षक दोघेही हा आदेश पाळत नाही म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या महाप्रबंधकाना तिसरा आदेश आठ वर्षाने काढायची उपरती झाली.
पण खरी गोम अशी आहे की ह्या नियम भंगाबद्दल कर्मचारी सेवा नियमानुसार नियम भंगाबाबत कारवाई करायची ठरवल्यास वेतवाढ रोखणे, पदावनती करणे व मुख्य म्हणजे एवढ्या जबाबदार पोलीस अधिकारी व न्यायाधीशविरुद्ध सेवा नियम व शासकीय कायदे मोडले म्हणून कठोरात कठोर शिक्षा म्हणून नोकरीतून बडतर्फही करणे आवश्यक आहे. तरच प्रशासनिक नियम पाळणे आवश्यकच आहे, ही जरब सर्वच शासकीय कर्मचारी, अधिकारी ह्यांना बसेल.
अन्यथा ह्या आदेशालाही केराची टोपलीत दाखवली जाईल.
म्हणूनच आता जनतेने सजग होऊन अशा वाहनांचे फोटो काढून पेपर, फेसबुक ह्या माध्यमातून प्रसिद्ध करून शासकीय अधिकारी कर्मचारी ह्यांच्यात जरब निर्माण केली पाहिजे।
